Universal access to quality education is fundamental for developing an equitable and just society, promoting national development, scientific advancement, national integration, and cultural preservation. Department of School Education and Literacy through its autonomous/Statutory bodies, i.e. CBSE, KVS, JNV, NIOS, NCERT and NCTE and its centrally sponsored scheme of Samagra Shiksha, PM Poshan, Padhna Likhna Abhiyan ...
As per MoE directions, the draft UMMEED (Understand, Motivate, Manage, Empathize, Empower, Develop) guidelines have been prepared by NCERT for schools towards prevention of suicide.
These draft guidelines have now been placed in the public domain to obtain feedback and comments. All States/UTs have also been separately requested to examine these draft guidelines and furnish their comments to MoE.
Comments may be sent to MoE before 2nd November, 2023 at feedback[dot]ummeed[at]gmail[dot]com.
केंद्रीय बजट, 2018-19 में घोषणा की गई है कि स्कूल शिक्षा को प्री-नर्सरी से कक्षा 12 तक बिना किसी विभाजन के समग्र रूप में माना जाएगा। समग्र शिक्षा- प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक....
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The objectives of the Mid-Day Meal Scheme is to address two of the pressing problems for majority of children in India.
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भारत सरकार द्वारा सभी के लिए शिक्षा (जिसे पहले प्रौढ़ शिक्षा के नाम से जाना जाता रहा है) पर एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना
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केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना' मई, 2008 में सीसीईए....
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राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रथम बार 1958 में युवामन के साथ-साथ उनके भविष्य को आकार देने में शिक्षकों ....
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A comprehensive initiative called PM e-VIDYA is launched which unifies all efforts related to digital/online/on-air education to enable multi-mode access to education. This will benefit nearly 25 crores school going children across the country.
यह साइट राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डिज़ाइन, विकसित, होस्ट और रखरखाव की जाती है।
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